One Nation One Election: लोकसभा में 269 सांसदों ने इसके पक्ष में और 198 ने इसके खिलाफ वोट दिया, जिसके बाद मंगलवार दोपहर को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ से संबंधित विधेयक संसद में पेश किया गया। सदन में भरे माहौल में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने दो विधेयक पेश किए, जो लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने में सक्षम बनाएंगे।
हालाँकि, संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन विधेयक) 2024, जिन्हें पिछले सप्ताह कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, को विपक्षी दलों की ओर से तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा।
विधेयकों के पेश होने से पहले, कांग्रेस ने प्रस्तावित संशोधन के प्रति अपना विरोध स्पष्ट करते हुए कहा था कि यह असंवैधानिक है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा, “कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्र, एक चुनाव (ONOE) विधेयक को पूरी तरह से और व्यापक रूप से खारिज करती है। हम इसे पेश किए जाने का विरोध करेंगे। हम इसे संयुक्त संसदीय समिति को सौंपे जाने की मांग करेंगे। हमारा मानना है कि यह असंवैधानिक है। हमारा मानना है कि यह मूल ढांचे के खिलाफ है और इसका उद्देश्य इस देश में लोकतंत्र और जवाबदेही को खत्म करना है।”
रमेश ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 17 जनवरी को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर बताया था कि कांग्रेस पार्टी इस विचार के खिलाफ क्यों है। उन्होंने कहा, “एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक केवल पहला मील का पत्थर है, असली उद्देश्य एक नया संविधान लाना है। संविधान में संशोधन करना एक बात है, लेकिन एक नया संविधान लाना आरएसएस और पीएम (नरेंद्र) मोदी का असली उद्देश्य है।”
