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Saturday, March 15, 2025

राजस्थान में पर्यटन और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उपमुख्यमंत्री Diya Kumari ने की अहम बैठक

नई नीतियों के तहत फिल्म निर्माण और पर्यटन क्षेत्र में बढ़ेंगे अवसर

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राजस्थान की उपमुख्यमंत्री Diya Kumari ने बुधवार को पर्यटन भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना और फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाओं को लागू करना था।

बैठक के दौरान, दिया कुमारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इन नीतियों को जल्द ही लागू किया जाएगा, जिससे राजस्थान में पर्यटन और फिल्म निर्माण को नया आयाम मिलेगा। उन्होंने कहा, “हमने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की और इन्हें बहुत जल्द लागू करेंगे। यह राजस्थान के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इससे न केवल फिल्म शूटिंग की संख्या में वृद्धि होगी, बल्कि राजस्थानी भाषा में बनने वाली फिल्मों को भी बढ़ावा मिलेगा।”

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार स्थानीय फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रकार की रियायतें और सुविधाएं देने पर विचार कर रही है। “हमने इस बात पर भी चर्चा की कि किस प्रकार से राजस्थान में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है और इसे और व्यापक बनाया जा सकता है। साथ ही पर्यटन नीति को कैसे और प्रभावी बनाया जाए, ताकि अधिक पर्यटक राजस्थान की ओर आकर्षित हो सकें, इस पर भी गहराई से चर्चा की गई। इसके अलावा, डिजिटलाइजेशन को बढ़ाने के संबंध में भी विचार-विमर्श हुआ,”।

इस बैठक में राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने पर्यटन और फिल्म नीति को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदमों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के बारे में जानकारी साझा करते हुए दिया कुमारी ने अपने ट्विटर (X) अकाउंट पर लिखा, “आज पर्यटन भवन में राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति और फिल्म प्रोत्साहन नीति को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और फिल्म नीति में संभावित सुधारों पर चर्चा की गई।”

उन्होंने आगे बताया कि इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य राज्य में पर्यटन और फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करना, संबंधित क्षेत्रों को विकसित करना, नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना और राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को सशक्त बनाना है।

इस बैठक में पर्यटन विभाग के सचिव Ravi Jain, पर्यटन आयुक्त Vijaypal Singh और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदमों पर चर्चा की गई, जिससे पर्यटन उद्योग को मजबूती मिल सके और फिल्म नीति को और प्रभावी बनाया जा सके।

राजस्थान ऐतिहासिक धरोहरों, विशाल किलों, रंगीन संस्कृति और मनोरम परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य सरकार इन संसाधनों का सही उपयोग कर पर्यटन और फिल्म उद्योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास कर रही है।

पर्यटन और फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों को भी सरकार की इन योजनाओं से बहुत उम्मीदें हैं। यदि ये नीतियां प्रभावी रूप से लागू होती हैं, तो न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों, फिल्म निर्माताओं और अन्य संबंधित उद्योगों को भी नया मंच मिलेगा।

राजस्थान सरकार का यह कदम न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि इसे एक प्रमुख पर्यटन और फिल्म निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। कई बॉलीवुड और अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माता राजस्थान को एक आकर्षक शूटिंग स्थल के रूप में देखते हैं, और इस नीति के तहत उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं मिल सकती हैं।

इसके अलावा, सरकार स्थानीय कलाकारों और फिल्म निर्माताओं के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं लागू करने की योजना बना रही है। यह नीति राजस्थान के समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी।

पर्यटन उद्योग की दृष्टि से, इस नीति से राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। अधिक पर्यटकों का मतलब है अधिक रोजगार और व्यापार के नए अवसर। होटल, रेस्तरां, गाइड, परिवहन और स्थानीय कारीगरों को भी इस योजना से लाभ मिलेगा।

इसके अलावा, डिजिटलाइजेशन पर जोर देकर, सरकार पर्यटन और फिल्म निर्माण से जुड़े सभी कार्यों को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने का प्रयास कर रही है। नई तकनीकों और डिजिटल माध्यमों के उपयोग से पर्यटकों और फिल्म निर्माताओं को और बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित नई पर्यटन और फिल्म नीति राज्य के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उपमुख्यमंत्री Diya Kumari के नेतृत्व में उठाए जा रहे ये कदम राजस्थान को एक प्रमुख पर्यटन और फिल्म निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होंगे। इस नीति से राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय उद्योगों को भी सशक्त किया जाएगा।

 

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