सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी। कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एक प्रेस कांफ्रेंस कर इन निर्णयों को बताया। उनका कहना था कि बलिया जिले में मेडिलक कॉलेज को मुफ्त भूमि मिली है. मंत्रिपरिषद ने 14.08 एकड़ भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को मुफ्त देने की अनुमति दी है। 12.39 पर मेडिकल कॉलेज को मिलेगा और लगभग दो एकड़ जमीन पर स्वतंत्रता सेना चित्तू पांड्ये की मूर्ति को स्थापित और सजाया जाएगा।
स्वतंत्रता सेना चित्तू पांड्ये के नाम पर ही मेडिकल कॉलेज का नाम रखा जाएगा। यह मेडिकल कॉलेज चित्तू पांड्ये के नाम पर बनाया जाएगा क्योंकि वे देश का गौरव हैं। बुलंदशहर में एक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। मंत्रिपरिषद ने 4570 वर्ग मीटर भूमि को राष्ट्रीय कृषि विद्यालय से चिकित्सा शिक्षा विभाग को मुफ्त देने की अनुमति दी।
इसके अलावा, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम और द्वितीय कॉरिडोर के मेट्रो डिपो के लिए गृह विभाग और शहरी नियोजन विभाग की भूमि के मुक्त हस्तांतरण की अनुमति दी गई।
योगी सरकार ने होली से पहले किसानों को एक महत्वपूर्ण उपहार दिया है। रबी विपणन वर्ष 2025–26 के लिए गेहूं की खरीद नीति को मंजूरी दी गई है, जिससे किसानों को फायदा होगा। इस नीति के परिणामस्वरूप गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (AMASP) बढ़ा गया है। किसानों को राहत मिली है क्योंकि गेहूं का एमएसपी अब 2425 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। इसके अलावा, 17 मार्च से 15 जून तक गेहूं खरीदने का समय भी बताया गया है। किसानों को उचित मूल्य पर अपनी उपज बेचने का अवसर मिलेगा, जिससे उनका वित्तीय संकट कम हो सकेगा।
इसके अलावा, योगी सरकार ने सैफई में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में एक महत्वपूर्ण परियोजना की अनुमति दी है। सैफई मेडिकल कॉलेज में 300 बेड का नया गायनी ब्लॉक बनाने के लिए धन की अनुमति दी गई है। इस ब्लॉक के निर्माण से महिला रोगियों की देखभाल के लिए अस्पताल में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सैफई मेडिकल कॉलेज का बजट 1.76 अरब रुपये है, और इस नए ब्लॉक के निर्माण से चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार होगा। सैफई क्षेत्र के लोगों को इससे फायदा होगा, साथ ही आसपास के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।
योगी सरकार के इन कदमों से न सिर्फ किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार होंगे, जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
