केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने स्वीकृति पत्र दिए जिसमे इस योजना से भारत में उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और MSMEs को आसानी से ऋण मिलेगा।
केंद्रीय सरकार ने सोमवार को ‘ MSMEs के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना’ (MCGSMSMEs) शुरू की, जिसका उद्देश्य माइक्रो, स्मॉल और मीडियम कंपनियों को केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रोत्साहित करना था।प्लांट, मशीनरी या इक्विप्मेंट खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपये तक का लोन इस योजना से एमएसएमई को कोलैटरल फ्री लोन (Collateral-free loans) मिलता है।
100 करोड़ रुपये तक की लोन सुविधा MSMEs
नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा सदस्य ऋण देने वाली संस्थाओं (MLIs) को 60 प्रतिशत गारंटी कवरेज मिलेगा, जो एमसीजीएस-एमएसएमई स्कीम के तहत पात्र एमएसएमई को 100 करोड़ रुपये तक की लोन सुविधा के लिए मिलेगा।
Manufacturing Sector में वृद्धि की उम्मीद
मुंबई में योजना के तहत योग्य MEMEs को भी Union Finance Minister Nirmala Sitharaman ने स्वीकृति पत्र दिए।इस योजना से भारत में उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और MEMEs को आसानी से ऋण मिलेगा।
स्कीम के अनुसार, उधारकर्ता एक एमएसएमई होना चाहिए, जिसके पास वैध उद्यम पंजीकरण संख्या है। साथ ही, 100 करोड़ रुपये से अधिक की गारंटीकृत ऋण राशि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परियोजना की लागत अधिक हो सकती है।साथ ही, इक्विप्मेंट या मशीनरी की न्यूनतम लागत परियोजना की लागत का 75% होनी चाहिए।
SWAMIH के तहत घर खरीदारों को चाबियां दी गईं
बजट के बाद बातचीत कार्यक्रम के दौरान, वित्त मंत्री सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने विशेष विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड-इनकम हाउसिंग (SWAMIH) कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले घर खरीदारों को चाबियां भी दीं।24 जनवरी, 2025 तक SWAMIH फंड ने 50,000 से अधिक घरों को सफलतापूर्वक दिया है और अगले तीन वर्षों में हर साल 20,000 और घर देने का वादा किया है।
पिछले तीन बजटों में छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को सुधारने पर जोर
Finance Minister Nirmala Sitharaman ने कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले तीन बजटों में MSMEs को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया गया था, जिसमें मौजूदा बजट में सरकार द्वारा गारंटीकृत लोन भी शामिल है।उनका जोर है कि सरकार का ध्यान उपभोग खर्च से पूंजीगत खर्च पर नहीं गया है।
बजट में बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को पूरी तरह से लागू करने का प्रस्ताव
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman ने कहा कि केंद्र बीमा क्षेत्र में और अधिक सुधारों पर काम कर रहा है, जिसमें एफडीआई या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को पूरी तरह से अनुमति दी गई है।वर्तमान बजट में FDI सीमा को 74 प्रतिशत से 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।उनका कहना था कि उपाय किए जा रहे हैं ताकि बीमा प्रीमियम भुगतान करने वाले नागरिकों का पैसा देश में ही रहे।
