मप्र सरकार की ओर से आज पेश होने वाला बजट 4 लाख करोड़ से अधिक का होगा। इसे अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। इस बजट को 25 लोगों की टीम ने तैयार किया है। इस बजट को तैयार करने में तीन महीने लगे हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का यह 7 वां बजट होगा
बजट से जुड़ी खास घोषणाएं
.जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए इस साल 17 हजार 133 करोड़ खर्च होंगे।
.मुरैना में प्रथम सोलर पावर स्टोरेज सेंटर बनेगा। सौलर ऊर्जा पर 19 हजार करोड़ खर्च होंगे।
.1700 करोड़ रुपए से सुधरेंगी प्रदेश के शहरों की सड़कें।
.सिंहस्थ 2028 के लिए बजट में दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि से सुनियोजित सुविधाओं का विकास होगा।
.नगरीय अधोरंचना विकास में 18700 करोड़ रुपए खर्च होंगे जो पिछले साल से 2000 हजार करोड़ ज्यादा हैं।
.मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना का एलान। 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
.सीएम केयर योजना के तहत कैंसर चिकित्सा के लिए सुविधाएं दी जाएंगी।
.गंभीर रोगियों को पीएम श्री एंबुलेंस सेवा का लाभ दिया जाएगा।
.प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मौजूद खेल मैदानों का उपयोग हेलीपेड के रूप में किया जा सकेगा।
.कौशल विकास के लिए लोकमाता अहिल्याबाई कौशल कार्यक्रम शुरू होगा प्रदेश में नौ अंतरराष्ट्रीय हॉकी टर्फ बनाए जाएंगे 25 करोड़ की लागत से एक सर्वसुविधा युक्त स्टेडियम बनाया जाएगा
.अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण के लिए 25 करोड़ का प्रावधान।
.बच्चों की शिक्षा के लिए 22 नए छात्रावास बनेंगे।
.सिंचित क्षेत्र को 100 लाख हेक्टेयर किया सिंचाई के लिए 17863 करोड़ प्रस्तावित जाएगा सिंचाई परियोजनाओं के लिए इस साल 24 फीसदी रकम अधिक खर्च होगी
.जनजातीय इलाकों में सीएम राइज स्कूल के लिए 1017 करोड़ का प्रावधान
.अनुसूचित जनजातीय वर्ग के 50 स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए सरकार विदेश भेजेगी
.जनजातीय बहुल 11300 से अधिक गांवों का कायाकल्प होगा बिजली बिलों में राहत के लिए 5700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
.350 करोड़ से आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन तैयार होंगे नारी सम्मान और नारी कल्याण के लिए सरकार की मदद .लाडली बहनों के लिए 18 हजार करोड़ से ज्यादा की मदद
. राष्ट्रीय उद्यान और बफर क्षेत्र में वन्य जीव प्राणी-मानव संघर्ष को रोकने के लिए 3000 किलोमीटर फेंसिंग की जाएगी।
मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना की घोषणा
पांच साल में एक लाख किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 500 रेलवे ब्रिज भी बनाए जाएंगे। 2025-26 में 3500 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना की घोषणा की गई। इसका बजट 100 करोड़ रुपए रखा गया है। क्षतिग्रस्त पुल निर्माण योजना शुररू होगी, इस पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
किसानों के लिए क्या बड़े एलान हुए
बजट में किसानों के लिए आर्थिक, बीमा सुरक्षा और सौर ऊर्जा जैसी योजनाओं का एलान किया गया है। मोटे अनाज के लिए नई योजना लागू की गई है, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा साथ ही पोषण सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही कृषि अनुसंधान को गति देने के लिए बजट में ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय के लिए 40 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। सिंचित क्षेत्र को 100 लाख हेक्टेयर किया सिंचाई के लिए 17863 करोड़ प्रस्तावित जाएगा सिंचाई परियोजनाओं के लिए इस साल 24 फीसदी रकम|प्रदेश की गोशालाओं में गायों के आहार के लिए अब तक रोज प्रति गाय 20 रुपये दिए जाते थे। लेकिन, बजट घोषणा में इसे बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है।गोशालाओं में आहार की राशि बढ़ाई,किसान फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान
धान उपार्जन के लिए 850 करोड़ का प्रावधान किसानों को सौर ऊर्जा का लाभ देने 447 करोड़ की मदद प्रस्तावित
प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना की योजना शुरू की गई
टैक्स में छूट
वाहन स्क्रैप योजना को प्रोत्साहित करने के लिए भी बजट में एलान किया गया है। नई गाड़ी खरीदने पर परिवहन वाहन के लिए मोटर व्हीकल टैक्स में 15 फीसदी और बकि गैर परिवहन वाहन के लिए 25 फीसदी की छूट मिलेगी।
लाडली बहनों के लिए घोषणा
प्रदेश की लाडली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ने की घोषणा की गई है। इसके अलावा लाडली बहना योजना के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से भी जोड़ा जाएगा। साथ ही खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड़ और श्रम विभाग के लिए 1808 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवा कल्याण के लिए 2025-26 के लिए छात्रवृत्ति, खेल और विदेश में पढ़ाई का प्रावधान किया
गरीबी के लिए योजना का एलान
बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए चार हजार 66 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री समग्र परिवार योजना शुरू करने का एलान। प्रदेश की शालाओं के उन्नयन के लिए 228 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
गरीबों के लिए काम लगातार, फैसले असरदार
वित्त मंत्री देवड़ा ने एलान किया कि अंतिम व्यक्ति तक विकास और कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाएंगे प्रत्येक जिले में जिला विकास सलाहकार समिति का गठन होगा। ये समिति जिले की विकास योजना का रोड मैप तैयार करेगी। इसमें सलाहकार शामिल किए जाएंगे। जनजाति छात्रों के लिए आकंक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रस्ताव। जनजातीय विकास के लिए 200 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए
वित्त मंत्री देवड़ा के भाषण की मुख्य बातें
प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, हमारी सरकार विकास के क्षेत्रों में संतुलन रखते हुए आगे बढ़ रही है।
.जीआईएस में 18 नई नवीन नीतियां जारी की गई है। जीआईएस के कारण 21 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे।
.प्रदेश के जिलों के 19 उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है।
.स्टार्टअप नीति 2025 के तहत 10 हजार स्टार्टअप स्थापित होंगे।
.उद्योगों को 3250 करोड़ की सहायता दी जाना प्रस्तावित है।
.स्टार्टअप 2025 योजना के तहत 10 हजार स्टार्टअप स्थापित होने का अनुमान है।
.5 वर्षों में उद्योग को करीब 20 हजार करोड़ का इंसेटिव दिया जाएगा।
.इस वर्ष 3250 करोड़ रुपये का इसेंटिव प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष से 551 करोड़ रुपये अधिक है।
.39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इनसे 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे।
15 फीसदी बढ़ाया बजट
वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि एमपी का सकल घरेलू उत्पाद 250 लाख करोड़ तक करना सरकार का लक्ष्य है। 2025-2026 का बजट 15 फीसदी बढ़ाया गया है।
मध्य प्रदेश की जीडीपी 22 साल में 17 गुना बढ़ी बेहतर राजकोषीय प्रबंधन के लिए काउंसिल का गठन 25-26 को उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया 39 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों को विकासित किया जा रहा है
25-26 को15 फीसदी बढ़ाया बजट वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि एमपी का सकल घरेलू उत्पाद 250 लाख करोड़ तक करना सरकार का लक्ष्य है। 2025-2026 का बजट 15 फीसदी बढ़ाया गया है।
मध्य प्रदेश की जीडीपी 22 साल में 17 गुना बढ़ी बेहतर राजकोषीय प्रबंधन के लिए काउंसिल का गठन 25-26 को उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया 39 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों को विकासित किया जा रहा है
कांग्रेस विधायक शाह गेहूं की फसल का गट्ठा लेकर पहुंचे
टिमरनी से कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह कंधे पर गेहूं की फसल का गट्ठा लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि चुनाव में भाजपा की ओर से घोषणा की गई थी कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए करेंगे। लेकिन, ऐसा अब तक नहीं किया गया है। किसान खाद और डीएपी के लिए परेशान हो रहे हैं। विधायक शाह गट्ठा लेकर सदन के अंदर जाना चाह रहे थे। इसे लेकर उनकी मार्शल से बहस हो गई।
पूर्व सीएम शिवराज सिंह का मोहन यादव ने किया स्वागत
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा की दर्शक दीर्घा में बैठकर बजट भाषण सुन रहे हैं। इसकी जानकारी जैसे ही मप्र के सीएम मोहन यादव को लगी उन्हें बजट भाषण पढ़ रहे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को रोककर शिवराज सिंह का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर आभार जताया।
डॉ. मोहन यादव ने कहा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पिछली बार लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ का बजट हमने दिया था। इस बार करीब 4 लाख 20 हजार करोड़ का बजट आ रहा है। सभी क्षेत्रों में पर्याप्त धनराशि देने के साथ हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के संकल्प के साथ मिलाने का प्रयास किया है। भारत के सभी राज्यों में मध्यप्रदेश सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है।
कोई नया कर tax नहीं लगाया
सीएम मोहन यादव और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा समेत सभी मंत्री मौजूद हैं। बैठक में शामिल होने से पहले राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया है। वहीं, मंत्री तुलसी ने कहा कि यह गरीब, किसान, महिला और युवाओं का बजट होगा। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि महिलाओं के लिए कई प्रावधान किए गए हैं।
महिला, युवा और किसान पर फोकस
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि बजट का फोकस ज्ञान पर आधारित है। महिला, युवा और किसान पर बजट का फोकस है। ये बजट सर्वस्पर्शी है। बजट को लेकर कई सुझाव मिले थे। सुझावों को शामिल करने की कोशिश की गई है। मध्यप्रदेश विकास की श्रेणी में नंबर एक पर आए इसके लिए कोशिश की गई है। विपक्ष विचलित हो रहा है। साल 2003 में कांग्रेस की सरकार में बजट की स्थिति क्या थी, ये उनको देखना चाहिए। अब बजट का आकार बढ़ गया है। सिंचाई शिक्षा, उद्योगों सभी क्षेत्रों में जमीन आसमान का अंतर हैं। पूरा बजट जनता के सामने रख रहे हैं जिससे पता चले कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है।
