उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने गुरुवार को योगी आदित्यनाथ सरकार के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया। इस बार का बजट ₹8,08,736 करोड़ का है, जिसमें 22 प्रतिशत धनराशि विकास कार्यों के लिए आवंटित की गई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में अनुसंधान, विकास और सूचना प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में गरीबों, मध्यम वर्ग, महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए कई योजनाओं का प्रावधान किया गया है। कुल बजट खर्च पिछले वर्ष की तुलना में 9.8 प्रतिशत अधिक है।
सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत ₹400 करोड़ का प्रावधान किया है, जिससे योग्य छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। इसके अलावा, राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए चार नए एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई है, जिनमें से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए ₹900 करोड़ का आवंटन किया गया है।
लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने की भी घोषणा की गई है, जिसके लिए ₹5 करोड़ का बजट रखा गया है। वहीं, गौ संरक्षण और आवारा पशुओं के लिए ₹2,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, साथ ही बड़े गो-संरक्षण केंद्रों के लिए ₹140 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
उत्तराखंड और राजस्थान ने भी अपने बजट पेश किए। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर जोर देते हुए ₹75 हजार करोड़ का बजट पेश किया। वहीं, राजस्थान सरकार ने सड़कों, पर्यटन, रोजगार और हरित ऊर्जा पर ध्यान देते हुए 2025 का बजट पेश किया, जिसमें विभिन्न विभागों और सरकारी उपक्रमों में 1.25 लाख नई भर्तियों का प्रस्ताव रखा गया।
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